हान थाप मै जाने भो संविधान जारी गर्ने दिन
नयाँ संविधान जारी हुने तिथि जति नजिकिंदैछ, त्यति नै संविधान बन्छ कि बन्दैन, बनिहाले कस्तो बन्छ भन्ने अन्योल बढेर गएको छ । माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने गरी बनाइएको ‘सेड्युल’ अनुसार चल्न अब संविधानसभाका लागि लगभग असम्भव भएको छ । संविधानसभाबाट ध्यान अन्यत्र मोडेर संविधान निर्माण कार्यलाई प्रभावित गर्ने तत्व अहिले निकै सक्रिय र प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।
हो, संविधानलाई बढी प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय बनाउने कुरामा संविधानसभा र ‘ठूला राजनीतिक दल’ ले कञ्जुस्याईं गर्नुहुन्न । तर संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताबाट पनि पछिहट्नु हुन्न । मुलुकलाई यसरी सधैं संविधानविहीन अवस्थामा राखेर कसैलाई फाइदा छैन । संविधान नहुनुको लाभ राजनीतिक दल, सरकार र जनतालाई होइन, केही स्वार्थी, अराजक र गलत तत्वलाई हुन्छ । संविधान निर्माणका लागि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभा छ । त्यसले आफ्नो भूमिका बुझ्न र निर्वाह गर्न सक्नु नै संविधान निर्माणको सबैभन्दा पहिलो ग्यारेन्टी हो ।
आम सहमति नभई संविधान जारी नगर्ने हो भने यो अन्योल वर्षौं लम्बिन सक्छ । संविधान जारी हुँदैन । सकेसम्म बढी राजनीतिक दललाई समेट्दै जनभावनाको समुचित कदर गर्दै संविधान जारी गर्ने दिशातर्फ संविधानसभा अग्रसर हुनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि सबै कुरा सकियो भन्ने ढिपी पनि सबै पक्षले छाड्नु पर्छ । यसलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन गर्दै लैजाने ठाउँ त्यहाँ सदैव रहिरहन्छ । सहमतिको बाटोबाट संविधान बनाउने इच्छाशक्ति राख्नेहरूले यो तथ्यप्रति सबैलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिले सर्वपक्षीय गोलमेच सभा, राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आदिको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
संविधानसभामा रहेका तीन दल र नेकपा–माओवादीले त्यस्तो सभा आयोजना गर्ने एउटा संयन्त्र समेत निर्माण गरिसकेका छन् । तर त्यस्तो सम्मेलन आयोजनाको सम्बन्धमा एक साता बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने नेकपा–माओवादी सम्बद्ध मोर्चालाई समेट्न मात्र आयोजना गर्न लागिएको हो भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । तर त्यसको आयोजनाको विधि, कार्यक्षेत्र, भूमिका आदि सम्बन्धमा भने सबैले प्रष्ट हुन जरुरी छ । यो सम्मेलनले निर्वाचित संविधानसभालाई विस्थापित गर्ने र त्यसको स्थान आफूले लिने वा त्यसको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याउने कार्य गर्नुहुँदैन ।
कांग्रेस–एमाले बहुमतमा रहेकाले एमाओवादीले आफ्नो हात मजबूत पार्न मात्र संविधानसभाप्रति विश्वास नभएका शक्तिको सहारा खोजेको हो भने त्यो राष्ट्रका लागि, नेपालको उन्नति, प्रगति, नेपाली जनताको हित र स्वयं उसैका लागि पनि घातक हुन सक्छ । र त्यसले एमाओवादीको चरित्र र विश्वासप्रति समेत आशंका उत्पन्न गराउन सक्छ । राष्ट्रिय राजनीतिकसभामा प्रतिनिधित्व हुने आधार राजनीतिक दल र तिनको भूमिका नै हुने हो भने पनि त्यसको भूमिका, स्वरुप र चरित्रबारे संविधानसभामा भाग लिने जनतालाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
त्यसको आयोजना समयमा यथाशीघ्र गरेर संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई सहज बनाउने कि यसलाई अझ अल्मल्याएर संविधान बनाउन रोक्ने, संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति खोज्ने कि खोंचे थापेर प्रक्रिया भाँड्ने, यसको प्रक्रिया स्थायी कि अस्थायी खालको हुने भन्ने प्रष्ट नभई कसरी संयन्त्रको निर्माण गरियो ? संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुहुँदैन भन्ने वैद्य माओवादी र त्यस सम्बद्ध मोर्चाप्रति एमाओवादीको मोह बढ्दै जानुले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको भान हुन्छ । संविधानले सबैको स्वार्थ एकैपटक पूरा गर्न सक्दैन ।
दुनियाँका सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक भनिने देशहरूका संविधानले समेत त्यसो गर्न सकेका छैनन् । संविधान मान्ने–नमान्नेको संख्या संसारमै हुन्छ, संख्यामा मात्रै धेरै थोरै हुने हो । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्ने अमेरिका आतंकवादीको चपेटामा फस्दै जाँदैछ । यदि सबैमा संविधानप्रति विश्वास भएको भए त्यस्तो हुने थिएन । भारत, बेलायत जहींतहीं संविधानले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । निश्चित छ नेपालमा बन्ने संविधानले पनि सबैको चित्त बुझाउन सक्दैन ।
चित्त नबुझे पनि मान्ने र संसद्को बहुमत जुटाएर आफू अनुकूल संशोधन गर्ने सोचाइ राजनीतिक दलहरूको हुनुपर्छ । अब संविधान चाहिने–नचाहिने, संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने र अर्को असंवैधानिक निकाय खडा गरेर निर्माण गर्नेबीच प्रष्ट रुपले कित्ता छुट्टिनुपर्छ । यदि त्यसो नगरेर फेरि प्रक्रिया लम्ब्याउने, संविधानसभाले संविधान बनाउनै सक्दैन भन्ने छाप जनतामा पार्ने खतराबाट बच्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनमा लड्ने र भने जस्तो गरी विजय हासिल गर्न नसक्ने तथा निर्वाचन बहिस्कार गरी यसको औचित्य अस्वीकार गर्ने बीच अपवित्र ढंगले गठबन्धन बन्दै जाँदैछ ।
यसले ‘भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्छ । यसरी लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानवादप्रति विश्वास गर्ने र नगर्नेबीच ‘लक्ष्मण रेखा’ बनेको छ । यसले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको भविष्यको पनि निक्र्योल गर्छ । संविधान समयमै जारी गर्नु र त्यसलाई सकेसम्म लोकतान्त्रिक बनाउनु, सकेसम्म बढी शक्तिको सम्मति हासिल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
त्यसका लागि संविधानसभालाई बलियो बनाउने, त्यसको अधिकार कटौती नगर्ने र त्यसलाई मद्दत गर्न संविधानसभा र बाहिर समानान्तर शक्ति नहुने गरी आवश्यकता अनुरुप जस्तो सुकै र जतिसुकै फोरमहरूको निर्माण पनि गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गराउन होइन, अवरुद्ध प्रक्रियालाई निकास दिनका लागि हुनुपर्छ । स्रोतः रातोपाटी डटकम