अपराध नियन्त्रण गर्न नपाइने भए किन चाहियो प्रहरी ?
चरीका नाममा नेताको मनपरि !
अपराध नियन्त्रण गर्न नपाइने भए किन चाहियो प्रहरी ?
गोपाल चिन्तन सिवाकोटी
नेकपा–एमाले, धादिङका नेता चरीको असामयिक मृत्युले दुःखी तुल्यायो । एमाले अध्यक्ष तथा नेता के.पी. ओलीको दाहिने हात काटियो भन्ने पनि सुनियो । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारमा यसरी गोली हानेर मार्न पाइँदैन, अपराधीहरुका लागि नै जेल बनेका हुन्, बरु जेल हाल्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । तर, चुरो कुरोचाहिँ के हो त ? जे भए पनि अब चरीकोभन्दा पनि मनपरिको कुरा गरौँ ।
यदि चरी भन्ने कुनै व्यक्ति युरोप र अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरुमा गैरकानुनीरुपमा हतियार बोकेर सार्वजनिक स्थलमा हत्या, आतङ्क र फिरौतीमा संलग्न हुन्थ्यो भने ऊ पक्राउ र प्रतिकारका क्रममा ठाँउको ठाउँ मारिन्थ्यो । अझ राज्यका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुमाथि हतियारसहित जाइलाग्ने मान्छेको त कुरै नगरौँ । नेपालको प्रजातन्त्रमा चाहिँ ठीक उल्टो ?
यदि यी चरी अरु कोही नभएर भूमिगतकालका माओवादी लडाकु भइदिएका भए वा हामीजस्ता निरीह सर्वसाधारण नागरिक भइदिएका भए ती चरीलाई मार्न गाउँगाउँमा आगो लगाइन्थ्यो, बस्तीबस्तीमा बम खसाइन्थ्यो, परिवारका सदस्यहरुलाई बेपत्ता पारिन्थ्यो वा मारिन्थ्यो । कम्तीमा पनि चरम यातना दिँदै अपराधैपिच्छे मुद्दा चलाएर सर्वस्वसहित जन्मकैद गरिन्थ्यो ।
तर, यी विशेष चरीका हकमा भने सुनिन्छ, अहिले एमालेका नेताहरु आक्रोषित छन् । देशमा कानुनी शासन र मानवअधिकार छ भन्ने राग अलापिरहेका छन् । हुनसक्छ अब धादिङ बन्द हुनेछ । सके देशै बन्द हुनेछ । चरीलाई शहिद घोषणा गरिनेछ । विदेशी पैसाको स्वार्थ र सुविधामा चुर्लुम्म डुबेका नेपालका डलरवादी मानवअधिकारवालाहरु पनि यसलाई गैरकानुनी हत्याभन्दै वक्तव्यबाजीमा उत्रनेछन् । सके कतै धर्ना नै दिनेछन् । मानवअधिकार पनि नेपालमा त ठीक उल्टो । चरीका अपराधहरुको खोजी गर्न यी मानवअधिकारवालाहरुलाई फुर्सदै छैन ।
किन किन हिजोआज लाग्दैछ — गम्भीर भ्रष्टाचारका दोषी, जघन्य हत्यारा तथा मानव बेचबिखनमा संलग्न अपराधी र बलात्कारीहरुलाई भारत, चीन, कोरिया र अमेरिकामा जस्तै मुद्दा चलाएर मृत्युदण्ड नै दिने कानुन ब्युँताउनु पर्दछ । नत्रभने नेपालमा अब डन र माफियाहरुको प्रत्यक्ष शासन चल्नेछ । मृत्युदण्ड दिनै हुन्न भन्ने ‘मानवअधिकार’लाई नै अब पहिले मृत्युदण्ड दिनुपर्लाजस्तो छ !
चरीमाथि अन्याय भयो भन्दै सम्बन्धित प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्नेहरुले निम्नलिखित अभियुक्त र दोषीहरुलाई पनि कारवाही र सजायँको दायरामा ल्याउन आन्दोलन गर्नुपर्दछः
(क) २०१७ सालदेखि २०३७ सालसम्म र त्यसभन्दा अघिपछि पनि झापा, खोकु छिन्ताङ र पिस्करसम्म जघन्य हत्याकण्डा मच्चाउने र निदोषहरुमाथि गोली चलाउने सूर्यबहादुर थापा र पशुपति शम्सेर जबराहरु अझै पनि ज्युँदै छन् । तिनलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउनु पर्दछ ।
(ख) २०४६ र २०६३ सालका जनआन्दोलन दबाउने र निशस्त्र एवं निर्दोष नागरिकहरुको हत्या गर्ने मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका दोषीहरु अहिले संविधानसभाभित्रै टन्न छन् । बाहिर त झन् कति छन् कति । यिनलाई समेत तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्दछ ।
(ग) जनयुद्ध दबाउने नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र जघन्य मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरु कोही धमाधम बढुवा हुँदैछन् त कोही राजनीतिमा सक्रिय हुँदैछन् । यिनलाई समेत अविलम्ब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी छानबिन र सजायको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
(घ) यस देशमा दिनहुँजसो हत्या, बलात्कार र मानव बेचबिचनका दोषीहरु अदालत र जेलबाट छुटेकाछुट्यै छन् । कतिका हकमा त राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको बलियो संरक्षणका कारण मुद्दा पनि दर्ता हुनसकेका छैनन् । यी सबैलाई धमाधम कारबाही र सजायको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
ठीक छ, चरीमाथि अन्याय भएको भए छानबिन गरौँ । चरी भाग्न खोज्दा वा चरीले प्रतिकार गर्दा प्रहरीको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको भए ती प्रहरी को हुन् तिनको सार्वजनिक अभिनन्दन गरौँ ।
तर, अब हामी नेपाली जनताहरु यस्ता कोही पनि डन, त्यस्ता डनहरुलाई संरक्षण दिने पार्टी र नेता, त्यसमा पनि अझ कम्युनिष्ट नामका पार्टी र नेताहरुका विरुद्ध त सडकमै उत्रेर भए पनि विद्रोह गरौँ ।
( यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो ) Onlinekhabar.com बाट साभार