खुलेरै संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभासद्हरूलाई आग्रह गरेका छन्।
डिसेम्बर १० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सभासदहरूलाई लेखिएको 'खुलापत्र'मा राजदूत स्पाक्र्सले यस्तो अभिमत जाहेर गरेका हुन्। 'हामी धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईंहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौं', उनले भने।
युरोपेली संघले गोप्य रूपमा सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक तहमा माग राखे पनि खुला रूपमा कुनै कूटनीतिक नियोग प्रमुखबाट यस्तो गरिएको यो पहिलो अवसर हो।
राजदूत स्पाक्र्सको खुलापत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसको एउटा हिस्सा र राप्रपा नेपाल मुलुकलाई पुन: हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न आन्दोलनरत छन्। स्पाक्र्सको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आठ वर्षअघि नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुमा र त्यसपछि तीव्र गतिमा भइरहेको धर्म परिवर्तनमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिक नियोग, आईएनजीओ र चर्चहरू जिम्मेवार रहेको मान्ने समूहलाई निकै हदसम्म वैधानिकता प्राप्त हुनेछ।
'हामी धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईंहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौं।'
संविधान लेखन प्रक्रियाप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै राजदूत स्पाक्र्सले त्यो समर्थनमा नेपालले आफ्ना मूल्यमान्यता परिभाषित गर्दा 'मानवअधिकार' त्यसको केन्द्रमा रहोस् भनी प्रोत्साहित गर्न चाहेको पनि लेखेका छन्। नेपाल र नेपालीका विशेष मित्रका रूपमा बेलायत र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सभासद्हरूले समयसीमाभित्र समावेशी संविधान लेख्न सकून् भन्ने चाहना राखेको पनि उनले बताए।
'यो सहज पक्कै हुँदैन', उनले भनेका छन्, 'तर त्यो संविधान निर्माण विश्वलाई नेपालको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। त्यसैले हामी आशा गर्छौं कि तपाईंहरू एउटा त्यस्तो संविधान र आधारभूत कानुनका पक्षमा उभिनु हुनेछ, जसमा विश्वव्यापी मानवअधिकारका सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुनेछ। यस्तो संविधानले नेपाल कति छिटो एउटा सहिष्णु, समावेशी र ज्ञानपूर्ण समाज निर्माणमा अगाडि बढेको छ भन्ने सबैलाई देखाउनेछ।'